सामुदायिक विद्यालयमा सन्तान नपढाउने मोलुङका जनप्रतिनिधि र कर्मचारीको सुविधा रोकिने

ओखलढुंगा(रेडियो ओखलढुंगा) ओखलढुंगाको मोलुङ गाउँपालिकाले सामुदायिक विद्यालयमा छोराछोरी नपढाउने जनप्रतिनिधि, सरकारी कर्मचारी र शिक्षकको सेवासुविधा रोक्ने भएको छ। सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर सुधार गर्ने उद्देश्यअनुसार पालिकाले शैक्षिक सत्र ०८२ बाट सरकारका विभिन्न निकायमा आबद्ध तथा नियमित तलब, भत्ता तथा सेवासुविधा उपभोग गर्नेका सन्तति अनिवार्य सामुदायिक विद्यालयमा पढाउनुपर्ने निर्णय गरेको हो।
गत फागुन १२ गतेको गाउँ कार्यपालिकाको बैठकको निर्णयमा आगामी शैक्षिक सत्रको भर्ना अभियानमा सबै जनप्रतिनिधि, सरकारी कर्मचारी र शिक्षकका छोराछोरी सामुदायिक विद्यालयमा पढाउनुपर्ने उल्लेख छ। सोही निर्णयअनुसार पालिकाले सार्वजनिक सूचना निकालेर सामुदायिक विद्यालयतर्फ विद्यार्थीको आकर्षण बढाउन सरोकारवालाहरूले अनिवार्य गाउँकै सामुदायिक विद्यालयमा आफ्ना बालबालिका भर्ना गराउन आह्वान गरेको प्रशासकीय अधिकृत सन्तोष गौतमले जानकारी दिनुभयो। निर्णय कार्यान्वयन गर्दै भर्ना अभियान सन्देशमूलक बनाउन सबै सामुदायिक विद्यालयमा पालिकाले परिपत्र गरेको छ।
सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर सुधारका विभिन्न चरणमध्ये सरोकारवालाका बालबालिकालाई अनिवार्य सामुदायिक विद्यालयमा पढाउने नीति यस वर्षबाट कडाइका साथ कार्यान्वयनमा ल्याउने निर्णय गरिएको गाउँपालिका अध्यक्ष उत्तम राईले बतानुभयो।
जनप्रतिनिधि, कर्मचारी तथा शिक्षकका छोराछोरी गाउँका विद्यालयमा नपढाउँदा आममानिसमा सन्देश राम्रो नगएको र सामुदायिक विद्यालयप्रति आकर्षण घटेकाले यसको सुधार गर्ने निर्णय गरिएको उहाँको भनाइ छ। सामुदायिक विद्यालयमा राज्यको ठुलो लगानी रहने र क्षमतावान् शिक्षक राखिने भए पनि गाउँका विद्यालयमा विद्यार्थी नहुँदा विद्यालय समायोजन गर्नुपर्ने अवस्था रहेकाले यो निर्णय गर्नुपरेको उनले बतानुभयो।
यो निर्णय कार्यान्वयनमा प्रश्न उठे पनि मोलुङमा यसै वर्षबाट पूर्ण रूपमा लागू हुने अध्यक्ष राईको भनाइ छ।