ओखलढुंगा (रेडियो ओखलढुंगा) । मानेभन्ज्याङ गाउँपालिकाले शिक्षा ऐन संशोधन गरेको छ । शिक्षा ऐन २०७६ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक १२ औं गाउँसभाले पारित गरी स्थानीय राजपत्रमा प्रकाशन गरेको हो । संशोधित ऐनमा गाउँ, वडा शिक्षा समिति, शिक्षक छनौट समिति, गाउँ शिक्षा अनुगमन समिति र गाउँ शिक्षा प्रमुख सम्वन्धि व्यवस्था अन्तर्गत गाउँ शिक्षा समितिमा सदस्य थप गर्ने गरी संशोधन गरिएको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत छविलाल राईले जानकारी दिनुभयो । गाउँपालिका भित्रका सामुदायिक विद्यालयहरुमा कार्यरत प्रधानाध्यापक वा शिक्षक मध्येबाट गाउँ शिक्षा समितिले मनोनित गरेको एक महिला सहित २ जना गाउँ शिक्षा समिति सदस्यमा थप गर्ने गरी संशोधन गरिएको हो । त्यस्तै, वडा शिक्षा समितिमा दलित महिला सदस्यलाई थप गर्ने, शिक्षा अनुगमन समितिमा प्रअ र शिक्षक मध्येबाट १, शिक्षासेवी मध्येबाट १ महिला सदस्य थप गर्ने गरी ऐन संशोधन गरिएको जनाएको छ । त्यस्तै, विद्यालय व्यवस्थापन समितिमा अभिभावकले छानी पठाएको एक जना दलित सहित ३ सदस्य थप गर्ने, विव्यस अध्यक्ष जुन तहका लागि हो सोही अनुसार शैक्षिक योग्यता हासिल गरेको हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको शिक्षा समितिका संयोजक एव पालिका अध्यक्ष ज्ञानेन्द्र रुम्दालीले जानकारी दिनुभयो । त्यस्तै, नमुना विद्यालय छनौट गरी स्वयम्सेवक शिक्षक र थप सहयोग अनुदान उपलब्ध गराउने, संस्थागत विद्यालयमा अनिवार्य १० प्रतिशत छात्रवृत्तिको व्यवस्था गर्नुपर्ने राजपत्रमा उल्लेख छ । संशोधित ऐनमा संस्थागत विद्यालयबाट उपलब्ध गराउने छात्रवृत्तिमा अपांग, दलित, विभिन्न परिवार, आदिवासी जनजातिलाई प्रथामिकता दिनुपर्ने वाध्यताकारी व्यवस्था गरिएको छ । गाउँ शिक्षा समितिले आवश्यकता अनुसार गाउँपालिकाभित्र दरवन्दी मिलान गर्न सक्ने त्यसक्रममा शिक्षक, विद्यालय कर्मचारी, वालविकास सहयोगी, विद्यालय सहायक कर्मचारीको समान पद र हैसियतमा सरुवा गर्न सक्ने उल्लेख छ । निरन्तर एउटै विद्यालयमा ३ बर्ष काम गरेका शिक्षक, कर्मचारी, वालविकास सहयोगीको सरुवा गर्न व्यवस्थापन समितिको सहमति नलिई गाउँ शिक्षा समितिले गर्न सक्ने संशोधित ऐनमा व्यवस्था गरिएको छ । त्यसैगरी, शिक्षक, कर्मचारी कुनै दलको सदस्य रहेमा, लगातार १५ दिनसम्म जानकारी नदिई अनुपस्थित रहेमा पदमुक्त गर्ने अधिकार ऐनले विद्यालय व्यवस्थापन समितिलाई दिइएको छ । २०७६ असार २२ मा जारी गरिएको ऐनको २०७९ माघ ३ गते पहिलो पटक संशोधन गरिएको हो ।