८ श्रावण २०८१, मंगलबार | Tue Jul 23 2024

करभन्दा सेवालाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ



नेपालको संविधानअनुसार धमाधम कानुनहरू बनिरहेका छन् । संविधानअनुसार संघीयता कार्यान्वयन गर्न पुराना कानुन खारेज वा संशोधन तथा नयाँ कानुन निर्माण गर्नुपर्ने छ । यही सन्दर्भमा कतिपय कानुन बनिसकेका छन् भने बन्न बाँकी कानुन पनि तोकिएको समयभित्रै बन्ने नै छन् । यसैगरी संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार नै सरकारहरूले आम्दानीका लागि विभिन्न कर लगाइरहेका छन् ।

केही समयअघि केही अधिकांश प्रादेशिक सरकारहरूले जिल्ला निकासी करको सम्बन्धमा गरेको व्यवस्था संविधान प्रतिकूल देखिएपछि संघीय सरकारको अर्थमन्त्रालयले कार्यान्वयन नगर्ने सर्कुलर ग¥यो । त्यसैले संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार नै कर लगाउनुपर्छ । संघीय व्यवस्था कार्यान्वयनको दिशा अघि बढ्दै गर्दा नेपालको संविधान, त्यसका अनुसूचीहरू र तिनको पनि अनबन्डलिङ (खण्डीकरण) अनुसार स्थानीय सरकारका करका कानुनी व्यवस्था भएपछि संघीयता कतै नागरिकलाई कर लाद्न मात्रै आएको हो कि भन्ने चस्को पर्न गएको छ । स्थानीय सरकारले आर्थिक वर्ष ०७५/७६ मा कानुनद्वारा विभिन्न कर लगाएको विषयले तरंगित हुनु परेको छ । यहाँनेर स्मरणीय के छ भने विगतका तानाशाही, पञ्चायती (एकदलीय) वा बहुदलीय राजनीतिक व्यवस्थामा पनि सरकारहरूले नागरिकलाई संविधानअनुसार सामयिक कर लगाएर स्रोत व्यवस्थापन गर्थे । यो अभ्यास संसारभरि नै छ । तथापि, विकसित देशमा कर सदुपयोग हुने र कर तिरेपछि राज्यले सुविधा प्रदान गर्छन् भने नेपालमा चाहिँ एक, कर तिर्नुपर्छ भन्ने मनोविज्ञान छैन वा कर तिर्ने संस्कृति आमरूपमा नभएकै हो । अर्को, ढाँटछल गरेर तिर्दा पनि हुन्छ भन्ने रहँदै आएकोमा अहिले केन्द्रदेखि स्थानीय सरकारसम्मले आम्दानी बढोत्तरी गर्न जहाँजहाँबाट नागरिक वा नागरिकका संस्था वा संगठनले आयआर्जन गर्छन्, त्यसमा आमरूपमा करको व्यवस्था गर्दा यसलाई शासन व्यवस्थासँग जोडेर हेर्न थालिएको देखिन्छ । तर, देशको राजनीतिक प्रणाली वा शासन व्यवस्था र कर भिन्न पक्ष हुन् । जहिले पनि राज्य धनी हुनुपर्छ । राज्य स्रोत साधनयुक्त हुनुपर्छ, अनि मात्रै उसले खर्च गर्न सक्छ र विकासका कार्य हुन सक्छ । नेपालको भूराजनीतिक र अर्थ–सामाजिक अवस्थाले गर्दा संघीयता बिल्कुलै महँगो भन्ने त ओपन सेक्रेट नै छ । राज्यलाई कर तिर्नु जहिले पनि नागरिकको कर्तव्य हो भने कर तिरेपछि नागरिकलाई सुविधा दिनु पनि राज्यको दायित्व हो । कर कति बेला, कसरी छुट दिने भन्ने पनि सरकारहरूले निर्धारण गर्छन् । स्थानीय सरकारहरूले व्यवस्था गरेका करका विषयमा कारोबारका सहकर्मीहरूले सरोकारवालाहरूसँग संकलन गरेका विचारको सम्पादित अंश :


आयस्रोतका आधारमा कर निर्धारण गर्नुपर्छ 

गणेश लाठ, उद्योगी, वीरगन्ज
स्थानीय सरकार र प्रदेश सरकारले लगाएको करमा सकारात्मक र नकरात्मक पक्ष दुवै छन् । सकारात्मक भन्ने हो भने २० वर्षदेखि त स्थानीय निकायमा केन्द्रीय अनुदानको भरमा विकास भइरहेको थियो । अब आफ्नो ठाउँ आफैं बनाउनलाई आम्दानीको स्रोत हुनुपर्यो, खोज्नुपर्यो, त्यो आफ्नो ठाउँमा होला ! तर, समस्या के छ भने एकैपटक झ्याप्प एकै वर्षमा भार दिने हो भने कहाँबाट ल्याएर दिने ? रातारात कहाँबाट आम्दानी कसरी बढ्ने हो जनताको ? त्यो ढाड सेक्ने काम भइरहेको छ । स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकार र संघीय सरकारबाट पनि । केन्द्र सरकारले झ्याप्प आयकर वृद्धि गरेको छ । साढे ७ लाखभन्दा बढीको आम्दानीलाई ३६ प्रतिशत पुराएको छ । तपार्इं आफैं कल्पना गर्नुस्, कसैले आम्दानीको अधिकांश हिस्सा सरकारहरूलाई तिर्ने हो र उसले त्यसपछि आफ्नो शिक्षाको, स्वास्थ्य र अन्य खर्चहरू आफैंले बेहोर्ने हो भने अब सरकारको भूमिका नागरिकका लागि के हो त ? त्यसमा जानाजानी सरकारले अन्याय गरेजस्तो लाग्यो । त्यसपछि अन्य करहरूमा जस्तै भन्सार महसुलहरू पनि केही वृद्धि गरेको छ । भन्सारमा अन्त:शुल्क लगाएको अनुभव नेपालमा छ । प्राय: अन्त:शुल्क निरुत्साहित गर्ने खालका वस्तुहरूमा लगाउने गरिन्छ । त्यो पनि स्थानीय उत्पादनमा, विदेशी वस्तुहरूमा होइन ।
नेपालमा अन्त:शुल्क धेरै आयातित वस्तुहरूमा पनि लगाउने गरिएको छ । स्थानीय तहका सरकारले पनि जहाँ–जहाँ स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनअन्तर्गत जुन अधिकार पाएका छन्, त्यो अधिकारअन्तर्गत सक्दो सदुपयोग गर्ने चक्करमा ठूलो भार दिएको छ स्थानीय जनतालाई । प्रदेशले पनि आफ्नो बजेट बनाएको छ । सबै प्रदेशमा लगभग १० अर्बभन्दा माथिको बजेट बनाएको छ । त्यो पनि सबै यहींबाट संकलन गर्ने, यावत् कुरामा आखिर जनता हो बीचमा पर्ने । त्यसैले पनि ठाउँ–ठाउँमा विद्रोहका स्वरहरू आउन थालेको छ र जनता विचल्लीमा छन् । केन्द्रीय सरकारको के भूमिका हुनुपर्ने थियो भने मेरो विचारमा तीनवटै तहको सरकारका बीचमा समन्वयकारी भूमिका निर्वाह गर्ने हिसाबले कुनै समिति वा आयोग बनाउनुपर्ने थियो । कहाँ साँच्चिकै समस्या छन् ? कहाँ जबरजस्तीको हल्ला गर्दै छ । त्यो बीचको बाटो देखाइदिएको भए हुन्थ्यो । त्यो अहिलेसम्म हुन सकेको छैन । त्यसकारण समझदारी र असमझदारी दुवै धारमा चलिरहेको छ । राजनीतिक दलहरू जो सरकारमा छन्, उनीहरू एक कित्तामा उभिदिए, जो सरकारमा छैनन् उनीहरू अर्को कित्तामा उभिए । दुवैको राजनीतिक संवेगात्मक पक्ष भयो, जनता बीचमा परे । जनताको पक्षमा बोलिदिने कोही पनि भएन । त्यो समस्या देखिएको छ ।
स्थानीय सरकारको तहबाट वीरगन्ज महानगरले गरेको कर पुनरावलोकनको विषयमा कुरा गर्ने हो भने यो कार्यान्वयनमा आएपछि मात्रै भन्न सकिन्छ । कागजमा के हुन्छ भने भ्रष्टाचार हुन दिँदैनौं, भ्रष्टाचार नगर्ने भन्छ । तर, भ्रष्टाचार भइरहेको हुन्छ । कति दबाब जनतामाथि, करदातामाथि पर्छ त्योअनुसार फरक हुन्छ । दुई–चार दिनमा अनुमान हुँदैन, अझै हेरौं के हुन्छ ? करवृद्धिको विषयमा निजी क्षेत्रले समायोजन गरेर जाऔं, मिलाएर जाऔं भनेको हो । एक वर्ष पहिले ७/८ करोड महानगरको आयस्रोत थियो, अहिले ७० करोड लक्ष्य पुराएको छ । त्यो कहाँबाट ल्याउने ? केबाट उठाउने ? केन्द्रबाट कति अनुदान दिन्छ ? स्थानीय तहबाट कति उठाउन सकिन्छ ? र नयाँ आयस्रोत कसरी खोज्ने ? त्यसअनुसार जानुपर्छ । भएकाबाट मात्रै कति निचोर्ने ? कागतीलाई निचोरेर बोक्रा मात्रै रहन्छ, त्यसलाई पनि निचोर्यो भने के आउँछ ? त्यो पनि बुझ्नुपर्छ ।
प्रस्तुति :नीरज पिठाकोटी/वीरगन्ज


करको दर बढाउदैमा संघीयता धानिदैन 

लेखनाथ भट्टराई, अर्थविद्
स्थानीयले उठाउँदै आएका करको दरभन्दा दायरा फराकिलो पार्नुपथ्र्यो, तर करको दर बढाउनतर्फ तीन तहका स्थानीय, प्रदेश र संघीय सरकार उद्यत भएको देखिन्छ । करको सिद्धान्तअनुसार विज्ञहरूको रायसल्लाह र सुझावका आधारमा करको दर वृद्धि हुनुपथ्र्यो, तर देशका धेरै ठाउँमा स्थानीय निकायदेखिका सरकारले मनपरी ढंगले करका दर बढाएको पाइएको छ ।
मार्जिनल सीमान्त करको दर बढाउनु हुँदैन, आधारभूत जनतामा करको प्रभाव पार्नु हुदैन, हुनेखाने र ठूला व्यवसायीहरूमा करको दर विज्ञका सल्लाहअनुसार वृद्धि गरे पनि अन्यलाई यसले असर पार्नु हुदैन । यसरी करको दायराभन्दा दर बढाउनतर्फ लाग्दा एकातर्फ कर छली हुने, अर्कातर्फ धेरै जनतामा निराशा छाउने, जसका कारण संघीयता नै धानिन अप्ठ्यारो हुने अवस्था आउन सक्छ । भटाभट जनप्रतिनिधिहरूको सेवा–सुविधाका लागि जनतासँग करबाट असुल्ने नीतिमा लाग्दा जनतामा अविश्वास र निराशा बढ्न सक्छ ।
घरजग्गा, कृषि आय, उत्पादन, व्यवसाय, मनोरञ्जन, सवारी करलगायतका करमा स्थानीयले संकलन गरी प्रदेश सरकारसँगको समन्वयमा कर संकलन गर्दा दोहोरो कर लगाउनु हुदैन, यसमा सरकार गम्भीर हुनैपर्छ । बजेटमा महत्वाकांक्षी योजनाहरू समेटिएकाले पनि करको दर बढ्दा जनतामा नकरात्मक प्रभाव पर्ने देखिन्छ । हाम्रो देशका राजनीतिक दलका नेताहरू जहिले पनि व्यावसायिक हुन सकेनन, उनीहरूले सेवामुखी ढंगले राजनीति गर्न सकेनन् ।
बजेट तथा कार्यक्रमलाई प्रभावकारी ढंगले कार्यान्वयन गर्न पनि सरकारलाई उत्तिकै चुनौैती छ । जनतालाई न्यायपूर्ण ढंगबाट नयाँ कर संकलन गर्दा ध्यान दिनुपर्छ, एकातर्फ करको दर बढाउँदा त्यसको प्रभाव कहाँसम्म पर्छ भनी विश्लेषण गरेर मात्र यसको दर वृद्धि गर्नुपर्छ । हचुवाको भरमा करको दर वृद्धि गर्दा जनताबाटै भोलि कार्यान्वयन गराउन कठिन हुन सक्छ । आर्थिक वर्ष सुरु भएसँगै करका बारेमा धेरै जनतालाई अझै राम्रोसँग जानकारी भएको छैन । करको प्रभाव बिस्तारै जनताले बुझ्दै गए पनि जनतामा आक्रोश बढ्ने देखिन्छ, तर यसलाई स्थानीय, प्रदेश र संघीय सरकारले पुन: विचार गर्नुपर्छ । एकाध ठाउँमा करको विषयमा विवाद सुरु भएको छ भने यसमा स्थानीय, प्रदेश र संघीय सरकारले एकआपसमा समन्वय गरी जनभावनाअनुसार अघि बढ्नुको विकल्प छैन ।
प्रस्तुति : दीननाथ बराल/पोखरा

तीनै तहका सरकारबाट जनता सन्तुष्ट छैनन् 
डिल्ली प्रसाईं
सहप्राध्यापक/विश्लेषक
स्नातकोत्तर क्याम्पस, विराटनगर
स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधिले कार्यभार सम्हालेको एक वर्ष पूरा भइसकेको छ । लामो समयसम्म कर्मचारीका भरमा सञ्चालन भएको स्थानीय तहबाट जनप्रतिनिधिसँग जनताले ठूलै आशा राखेका थिए । तर, सरसर्ती १ वर्षको कामकारबाहीलाई हेर्ने हो भने खासै उत्साहजनक देखिँदैन । कतिपय ठाउँमा त उपप्रमुख र उपाध्यक्षलाई प्राविधिक ज्ञान पनि नभएको पाइयो । अनुगमनजस्ता धेरै क्षेत्रको संयोजकका रूपमा उपप्रमुख रहने व्यवस्था संविधानले नै गरेको छ । जनप्रतिनिधिले जुन रूपमा काम गर्नुपर्ने हो त्यसअनुसार गर्न नसकेको पक्कै हो । तर, एक वर्षको अवधिको कामलाई हेरेर जनप्रतिनिधि असफल भए भन्न चाहिं अहिले नै मिल्दैन ।
संघीय र प्रदेश सरकार गठन भएको पनि ६ महिना भइसकेको छ । तीनै तहको सरकारले जनतालाई जुन रूपमा राहत मिल्ने काम गर्नुपथ्र्यो त्यस्तो गरेको पाइएन । तीनै तहको सरकारबाट जनता सन्तुष्ट छैनन् । सरकारले बजेट अत्यधिक बढाएको छ । त्यसको असर विस्तारै जनतामा पर्न थालेको छ । कर बढाएपछि स्वाभाविक रूपमा महँगी बढ्छ । जनताको आयस्रोत बढ्न सकेको छैन । जनताको आम्दानी उही छ, तर महँगी भने असारयता निकै बढेको छ । जनतालाई सन्तुष्ट नबनाएसम्म सरकार सफल भएको मान्न सकिँदैन । सरकारले ठूलाठूला योजना ल्याएर मात्रै हुँदैन । पानीजहाज र रेलको सपना देखाएर मात्रै हुँदैन । अहिले जनतालाई पानीजहाज र रेलभन्दा दैनिक जीवनयापनका लागि सहज वातावरण चाहिएको छ । रोजगारी चाहिएको छ । महँगीले डाढ सेकेको अवस्थामा पानीजहाजको के काम ? हुन त सपना देख्न हुँदैन भन्न खोजिएको होइन । पानीजहाज र रेल त दीर्घकालीन योजना हुन् ।
अहिले जनताका लागि के आवश्यकता छ भनेर विचार नगर्ने अनि ठूलाठूला भाषण गर्दै हिंडेर मात्रै हुँदैन । स्थानीय तहले त बिस्तारै काम सुरु गरेको देखिन्छ । तर, प्रदेश र केन्द्र सरकार त अलमलमा परेको भान हुन थालेको छ । दुईतिहाइ बहुमतको सरकारबाट जनताले निकै आशा गरेका छन् । यो सरकारबाट मुलुक आर्थिक विकास गर्न सकेन भने अबको विकल्प के हो त ? यो त मलाई लाग्छ, सबैभन्दा अन्तिम विकल्प हो । राजाले राणा, पञ्चायत, राजा सबै हेरिसकेका छन् । अब कसलाई हेर्न बाँकी रह्यो । दुईतिहाइको सरकारलाई जनताको पक्षमा काम गर्न कसले रोक्छ ? मुलुकको साधारण खर्च ६० प्रतिशतभन्दा बढी छ । तर, विकास खर्च ४० त्यसमाथि पनि सबै खर्च नभएर फ्रिज भएको अवस्था छ । यस्तो पाराले कहिले विकास हुन्छ । झन् मुलुक संघीयतामा गइसकेपछि प्रशासनिक खर्च वृद्धि भएको छ । त्यो खर्च धान्नका लागि कर दर वृद्धि गरेर मात्रै हुँदैन । सरकारले करको दायरा बढाउनुपर्छ । लगानी आकर्षित गर्ने नीति ल्याउनुपर्छ । प्रदेश सरकार त अहिले कामविहीन भएको देखिन्छ । अहिले पनि केन्द्र सरकारकै हालीमुहाली छ । प्रदेश सरकार स्थानीय सरकारभन्दा कमजोर भएको छ । स्थानीय र प्रदेश सरकारलाई अधिकारसम्पन्न नबनाएसम्म संघीयता बलियो हुँदैन ।
प्रदेश–१ मा ६ महिनाको अवधिमा ३ जना प्रमुख सचिव फेरिसकेका छन् । एकातिर स्थिर सरकारको नारा लगाइएको छ भने अर्कातिर स्थायी सरकारका रूपमा रहेको कर्मचारीलाई डेढ–दुई महिनामै सरुवा गरिरहेको अवस्था छ । यस्तो अवस्थामा विकासले कसरी गति लिन्छ । कार्यालयको वातावरण बुझ्न नपाउँदै हुने सरुवाले समस्या निम्तिन सक्छ । संघीयता कमजोर बन्दै जान्छ । कर संकलनका विषयमा पनि ठाउँ–ठाउँमा विवाद सुरु भएको छ । तीनै तहको सरकारले बडो संयमता र बुद्धिमतापूर्वक काम गर्नुपर्छ । नत्रभने ‘समृद्ध नेपाल : सुखी नेपाली’ को नारा नारामै सीमित हुने निश्चित छ ।
प्रस्तुति : मीनकुमार नवोदित/विराटनगर

जटिलता बढ्दै गएको छ
कृष्णप्रसाद शर्मा
उद्योगी तथा केन्द्रीय सदस्य, नेउवा महासंघ
हामी निजी क्षेत्र मात्र होइन, आमसर्वसाधारणले पनि धेरै अपेक्षा राखेका थिए स्थानीय तहबाट । स्थानीय तहको निर्वाचनपछि जनप्रतिनिधिको छहारी पाइन्छ भन्ने जुन अपेक्षा थियो, अहिले त्यसको विपरीत भएको छ । स्थानीय तहहरूले स्वेच्छाचारी ढंगले करको दर र दायराहरू कायम गरी जुन ढंगले कर संकलन गरिरहेका छन्, त्यसले जटिलता बढदै गएको छ भने काम गर्न पनि गाह्रो भइरहेको अवस्था भइसक्यो । यस्तै भयो भने निजी क्षेत्रले अब थेग्न सक्दैन । सबैले पुरानै, जनप्रतिनिधि नभएको अवस्था नै ठीक भन्न लागिसकेका छन्, त्यसैले यो विषयमा गम्भीर भएर सोच्नुपर्छ । स्थानीय तहलाई आर्थिक रूपमा बलियो बनाउने भन्दै करमाथि कर थोपर्नु राम्रो होइन । उद्योगी–व्यवसायी र आमसर्वसाधारणलाई करका नाममा निचोर्नु ठीक होइन ।
कहाँ–कहाँ तिर्ने हो कर, उद्योग दर्ता गर्दा कर, सिफारिस लिन जाँदा वडा कार्यालयमा कर, व्यवसाय कर, नगरपालिका, गाउँपालिकामा व्यवसाय गरेबापतको व्यवसाय कर, अझ भएन भनेर उद्योग स्थापना गर्न लाग्यो भने उत्पादन हुनु कहाँ छ कहाँ, अग्रिम कर भन्दै उठाउन थालेपछि कहीँ राम्रो हुन्छ ? जुन अपेक्षा थियो, अहिलेको सरकार र स्थानीय तहबाट तुसारापात भएको छ । एकै वस्तुको कर कहाँ–कहाँ तिर्ने हो, निकासी गर्दा एकै सामानको सात–आठ ठाउँमा कर तिरेका छन् व्यवसायीले । त्यसैले यो जथाभावी कर असुल्ने प्रवृत्ति ठीक छैन । सबै मिलेर देश बनाउने हो । यसरी करको भार थोपर्दै अघि बढ्ने हो भने जटिलता अझै बढ्छ ।
विगतमा उद्योगको प्रकृति हेरेर वार्षिक १५ हजारसम्म बुझाउने करको दर अहिले एकाएक बढाएर १ लाख माथि पुराइएको छ । यसरी मनपरी, जे मनलाग्यो त्यही गर्न भएन । सवारीको पटके कर, वातावरण प्रदूषण कर प्रदेश सरकारले लिन नपाइने भनेको छ साउन १ गतेबाट, तर स्थानीय तहले आफूखुसी असुली गरिरहेका छन् । जिल्ला समन्वय समिति रूपन्देहीको कुरा गर्ने हो भने उसले त कुनै कर उठाउन पाउँदैन, तर आव ०७५/७६ को समेत वातावरण प्रदूषण कर भन्दै २०७५ असारमै असुल गरेको बुझिएको छ ।
स्थानीय तह भएपछि अब त राम्रो होला भन्ने जुन प्रत्याभुति थियो, त्यस्तो केही हुन सकेन । अर्को कुरा, उद्योगी–व्यवसायीले उद्योग स्थापना गर्दा कर तिरेकै छन्, आयकर तिरेकै छन्, अन्य करहरू पनि तिरेकै छन्, अहिले आएर फेरि एकीकृत सम्पत्ति कर तिर्नुपरेको छ । कति थोपर्ने हो कर पनि ? करमाथि कर उठाउनु जायज होइन । अहिले स्थानीय निकायले जुन काम गरिरहेका छन्, त्यो नाजायज हो । हामी निजी क्षेत्र यसको घोर विरोध गर्छौं । अनावश्यक रूपमा लिइने कर तत्काल खारेज गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो माग हो । यस्ता कामले राज्य असफल हुन्छ । जटिलता बढाउने काममा स्थानीय तह लाग्नु भएन । हामीहरूले नयाँ सरकार र स्थानीय तहबाट जुन अपेक्षा राखेका थियौं, त्यो शून्य भएको छ । राज्य र स्थानीय तहले यो विषयमा छिटै बुझ्नुपर्छ । यसरी कर उठाउन सम्भव पनि छैन । यसरी कर बुझाउने हैसियतमा हामी जनता छैनौ ।
यस्तो काम बढ्दै गयो भने बेथिति बढ्दै जान्छ । करमाथि कर थोपर्ने, एकै प्रकृतिमा धेरै ठाउँमा कर लगाउने र करको दर अत्यधिक बढाउने होइन, बरु करमा नआएकाहरूलाई करको दायरामा ल्याउन सक्नुपर्छ, कर वृद्धि गर्ने अनेक वैज्ञानिक उपायहरू छन् । बिनाअध्ययन यसरी कर निर्धारण गर्दै जाँदा अहिलेदेखि नै जटिलता आइसकेको अवस्थामा भविश्यमा यसले राम्रो गर्दैन । त्यसैले स्वच्छाचारी र मनोमानी ढंगबाट असुल भइरहेको यस्ता करहरू तुरुन्त हटाउनुपर्छ । यसैमा सबैको भलो हुन्छ ।

Source: karobar dainik

प्रकाशित मिति : १४ फाल्गुन २०७८, शनिबार  ७ : ५८ बजे


©2024 Radio Okhaldhunga सर्वाधिकार सुरक्षित